ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ 2024: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ-2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡੀ.ਈ.ਓ., ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ., ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |

ਇਸ ਟੀਮ (Election Commission) ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਰਚਾ ਪੰਕਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਬੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡੀ.ਈ.ਓ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੈਠਕ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਏ.ਐਸ.ਡੀ. (ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਾਦਲਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤ) ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਯੋਜਨਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਈਪੀਆਈਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਈਪੀਆਈਸੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਕਾਰਡ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਸੂਚੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੁਵਿਧਾ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਈਓ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਲਾਬੀ ਬੂਥ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯੁਵਾ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬੂਥ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬੂਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਿਰਰ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਪੀਐਫ, ਜੀਆਰਪੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।