ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ 2024 ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਮੁਕਤ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਰਬਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਮੁਕਤ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ.ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ: ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਰਸਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੋਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇ ਬੋਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ਰਾਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵੈਧ ਗਾਂਜਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਆਯੋਗ (Election Commission of India) ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਖਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦੂਰਣੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਬਨਾਉਣਾ, ਬੋਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬੋਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੋਡਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਡਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ ਕਰਨਾ, ਬੋਡਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਾਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੋਡਰ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ, ਖਾਸਕਰ ਬੋਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਕਰਨਾ, ਫਰਾਰ, ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰ, ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਨੇ ਖਰਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਗਦੀ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਆਮਦ ਨੁੰ ਰੋਕਨਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਕਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਾਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਕਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਗਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਬੋਡਰ ‘ਤੇ, ਐਸਐਸਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਬੋਡਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸਟ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਏਪੀਐਫ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਯੂਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੇਗੀ