10 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (DSP Gurmukh Singh Cheema) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
720 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 720 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ।
ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Read More: Rajasthan Highcourt : ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ
