2 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (jails) ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35,449 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,768 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 4,918 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,124 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 1,978 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,064 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 69% ਕੈਦੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 767 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਓਪੀਔਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ PGIMER ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: ਪਟਿਆਲਾ: ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
