ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Zee5 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ) ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (Punjab Gaurav Yadav) ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਟਕੀ ਚਿੱਤਰਣ, ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ Zee5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।