ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (Cooperation Minister Dr. Arvind Sharma) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘਸੌਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚਿੜੀਆ ਮੋਡ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਘਸੌਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚਿੜੀਆ ਮੋਡ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
