ਹਰਿਆਣਾ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ’ (SPP) ਦੀ 14ਵੀਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੜਾਅ-1) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ (connectivity) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਟੌਦੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਰੋਡ (CPR) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HSIIDC) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਐਮ.ਸੀ. (EMC) ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ. (IMT) ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ. ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਰਿਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ’ (RDSS) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ (losses) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 93 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਏ.ਪੀ. (AP) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀ.ਜੀ.ਐਸ. (VGS) ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਐਚ-ਪੋਲ (H-poles) ਲਗਾਉਣ ਦਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ RDSS ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 65.69 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀ.ਐਚ.ਬੀ.ਵੀ.ਐਨ. (DHBVN) ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ 46 ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (33/11 kV) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈਐਮਸੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਈਪੀਸੀ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ 2,651 ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
