ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Caste) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕਮ-ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Caste) ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਵੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜ਼ਾ ਸਰੋਤ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੁਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸਨ, 5 ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਜੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ(ਐਸਸੀਐਸਪੀ)-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਟ-ਕਮ-ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕਮ-ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ।