7 ਜੁਲਾਈ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (delhi highcourt) ਨੇ “ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ”, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁੜ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਅਰਾਜਕਤਾ” ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਬੈਨ
