27 ਜੂਨ 2026: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਲੈਂਡ ਜੇਹਾਦ, ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਵੇਂਦੂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰਬਿੰਦਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ” ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ” ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ।
Read More: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰ, 35 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
