ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ

9 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (GCC) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ 1,725 ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਗਰਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਬਰੇਲੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਝਾਂਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਮੇਰਠ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ (ਜੇਵਰ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 12 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 300 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,725 ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ 100, ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ 50, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 25, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 25, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 100, ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ 100, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ 25, ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ 25, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 25, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 25, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 100 (ਜੇਵਰ ਸਮੇਤ), ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ 250, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 50, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 300, ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ 150, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 300, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ 50 ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ 25 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ
GCC ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (O&M) ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਰਿਫ/ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੱਸ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ 12-ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਲਈ ₹40 ਲੱਖ ਅਤੇ 9-ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬੱਸ ਲਈ ₹35 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ L-1 ਦਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।