ਹਰਿਆਣਾ, 16 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ” ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ” ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਕਹਾਊਸ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਕਹਾਊਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਛਾਂਟੀ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰਕ ਚੇਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮਸਾਲੇ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਡੀਆਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰੇਡਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਕਹਾਊਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਪਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ” ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026–2032, 2033–2040 ਅਤੇ 2041–2047 ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੋਰਡ




