8 ਮਈ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center government) ਨੇ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE) 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ “ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਤੀ” ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ “ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਪਾਵਰ” ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁਣ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ SMC ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ CSR ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
“ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ” (SDP) ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:
75% ਮਾਪੇ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ।
50% ਔਰਤਾਂ: ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
25% ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ: ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ।
ਮਿਆਦ: ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
Read More: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ CM ਚਹਿਰੇ ‘ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ
