ਦੇਸ਼/ਵਿਦੇਸ਼, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਯੂਏਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਈਐਫਟੀਏ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸੀਈਟੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ-ਕਟੌਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 99% ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ 40,000 ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਈਟੀਏ ਕੀ ਹੈ ?
ਸੀਈਟੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਕਿਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 30 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਐਫਟੀਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ
ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਿਰਿਟ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 150% ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 75% ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 40% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੇਬ, ਅਖਰੋਟ, ਮੱਕੀ, ਕੁਝ ਬੀਜ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਚੌਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦੋਹਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ FTA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
Read More: NHAI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
