ਹਰਿਆਣਾ, 8 ਜੂਨ 2026: New Labour Codes: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਡ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਚਾਰੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ,ਰਾਜ ‘ਚ ਕੁੱਲ 28,256 ਚਾਲੂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,568,064 ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 534,498 ਚਾਲੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,889,300 ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5,436,146 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 21,177 ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
Read More: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
