14 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਏ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਏ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਪੀਆਈਐਲ), ਜੋ ਹੁਣ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ। ਈਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸੀਐਲਯੂ (ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕਾਈ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ (ਫੈਕਟਰੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ (50%) ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ) ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ 50% ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ 50% ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ: ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ CMD ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
