13 ਮਈ 2026: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ (₹622 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ (₹557 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ), ਨਾਈਜਰਸੀਡ (₹515 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ), ਅਤੇ ਤਿਲ (₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹37,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਖਾਦ, ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।”
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਸਰਖੇਜ) – ਧੋਲੇਰਾ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹20,667 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ MSP ‘ਤੇ ਹਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ
