Bihar news

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ

ਬਿਹਾਰ, 17 ਅਗਸਤ 2026: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ, ਸੀਤਾਮੜੀ, ਮਧੂਬਨੀ, ਸੁਪੌਲ, ਅਰਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਕੜੇ:-

ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ: ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 735 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 194 SSB ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ (BOPs) ਅਤੇ 70 ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ (NDPS): ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 20,625 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੰਜਾ, 61.85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 198,656 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ, 1,023 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ PIT-NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 42 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 80 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 40 ਮਾਮਲੇ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 423 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: 1,281 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ (FICN) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1,429 ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਖੋਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: 152 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹256.13 ਕਰੋੜ ਦੇ 1,105 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼:

1. ਤੀਬਰ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 194 ਐਸਐਸਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੀਬਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

2. ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

3. ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ (ਈਓਯੂ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ) ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਖੋਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ 100% ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

5. ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ: ਸਾਰੇ 1,105 VVP-II ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read More: ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 709 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ₹83.36 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top