27 ਮਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ SIR ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਮਈ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ECI ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ 2002 (ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2003) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ।
Read More: SIR ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
