ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜੁਲਾਈ 2026: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2026 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 400,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, 31,478 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 400,433.26 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (16%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਡੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਕਿਸਾਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਚਾਅ ਦੱਸਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 155,422.77 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 12,063 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 106,038.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 38,088.59 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 1,929 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
