ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਨਵੰਬਰ 2023: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (assets) ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24.3.1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ | ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਿਤੀ 16.11.1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਜੂਨ, 1977 ਤੋਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1980 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਸਗੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23617 ਮਿਤੀ 04.7.1978 ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਮਿਤੀ 31.3.1979 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।