Farmers

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਗਸਤ, 2023: ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmers) ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 27 ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਕਵੀਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਟਰਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ :

(ੳ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |

(ਅ) ਸਰਕਾਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ |

(ੲ) ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |

(ਸ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ, ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |

(ਹ) ਜਿਹਨਾਂ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿ ਗਏ ਖ਼ੇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |

(ਕ) ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ |

( 1 ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ |

( 2 ) ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ |

3) ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |

Scroll to Top