ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜਨਵਰੀ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸੈਕਟਰ (ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੇਜ਼) ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ | ਇਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1960 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 14, ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਤੇ 2001 ਦੇ ਮਨਸੂਖ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
