18 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IVF) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ IVF ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ IVF ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ IVF ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, A.R.T. ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ IVF ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Read More: IVG: ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ IVF ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ




