Shahri Swamitva Yojana

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ, 17 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ 1.0 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (HSVP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਿਕਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ 1.0 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13,601 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 7,224 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 47 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,781 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 311 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Read More: Haryana News: ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਜੀਂਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top