ਹਰਿਆਣਾ, 04 ਨਵੰਬਰ 2026: Haryana TDR Policy: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ (ਟੀਡੀਆਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਡੀਆਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼) ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜ਼ਮੀਨ (ਨੋਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਾਨ (ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸਾਈਟ) ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਣਨਾ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ, ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਰਤੋਂ (ਕਰਾਸ-ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
