ਹਰਿਆਣਾ , 04 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (NILP)-2022 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 9.2 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਨਿਯਮ, 1976’ ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਧ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
