ਪੰਚਕੂਲਾ, 02 ਨਵੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 54 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 1967 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 81 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1977 ‘ਚ 90 ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 6 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ‘ਚ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਦਨ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਅ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ, ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 6230 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ SFC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ
