ਪਟਨਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਕਮ-ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1972 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ; ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਗਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਤਲ ‘ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਗਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਗਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਤਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਵਾਟਰ ਪੁਆਇੰਟ (HFL) ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ “ਬਿਹਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ 2026” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
