17 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, “ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ” ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ” ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭਸਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 260 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 17 ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਸੋਨਾ, ਪੰਜ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ।
ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਸੱਤਯਮ ਵਦ। ਧਰਮਮ ਚਾਰ। ਸਵਾਧਿਆਇਨਮ ਪ੍ਰਮਾਦ” ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 183 ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
Read More: ਯੂਪੀ ‘ਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ: ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ
