ਹਰਿਆਣਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ “ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ” ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ “ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ” ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੀਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 66,050 ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ₹440 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ (ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ) ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 30 ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ (AFL) ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 7 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ, ਹਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 79 PM 2.5 ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 8,535 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 700 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
