ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ, ਇਸਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Read More: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
