ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।” ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਗ ਹੋ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ: ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ!”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।” ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
Read More: CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਈ ਮੇਲ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ
