ਹਰਿਆਣਾ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ” (SHPPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਖੂਨਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ‘ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਖੂਨਦਾਨ ਵੈਨਾਂ (ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੈਨਾਂ) ਲਈ ਲਗਭਗ ₹4.18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਰੱਗ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਬਿਹਤਰ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1.94 ਕਰੋੜ ਦੇ 274 ਸਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੈਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹86.23 ਲੱਖ ਦੇ 9 ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ (50 KVA) ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਗਭਗ ₹12.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ENT ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਆਪਟੀਕਲ ਬਾਇਓਮੀਟਰ, 13 ENT ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ, ਅਤੇ 6 ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੈਕੋਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ (CDC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੀਬੀ (ਟੀਬੀ) ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ₹6.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 100,000 ਮਾਈਕ੍ਰੋਪੀਸੀਆਰ ਟੀਬੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (ਟਰੂਨੈਟ ਚਿਪਸ) ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ PSA ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ₹8.55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ, ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹132 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ₹12.10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ (WIFS) ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
Read More: Health Centers: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ
