ਹਰਿਆਣਾ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026: Haryana ITI: ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. (ਪੀ.ਐਮ.-ਸੇਤੂ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 12 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਚ 60 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਏਪੀਐਸ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 12 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 60 ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਆਈਟੀਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 1,000 ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 200 ਹੱਬ ਅਤੇ 800 ਸਪੋਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਉਦਯੋਗ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ, ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (SPV) ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੁਨਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਾਂ, ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰੇਕ ਹੱਬ ITI ਲਈ ₹81 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਪੋਕ ITI ਲਈ ₹40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ ‘ਚ 200 ਹੱਬ ਅਤੇ 800 ਸਪੋਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ₹56,900 ਕਰੋੜ, ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਲਾਇਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੈਥਲ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਲਾਇਤ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2016-17 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 473,354 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 2016-17 ‘ਚ 5,225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025-26 ‘ਚ 86,565 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, 51,550 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 9,106 ਮਨੋਨੀਤ ਵਪਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ 42,444 ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਪਾਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2017 ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 76 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 1,814 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2017 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਜੋੜਨ ਲਈ “ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ਼ ਚੇਂਜ” ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਅਤੇ 2026-27 ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 255 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Read More: Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ
