ਹਰਿਆਣਾ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026: ‘ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੂਹ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 19.91 ਲੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, 32,679 ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 123.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਸਿਹਤ, ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 10 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹2.62 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 93,870 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 87,770 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 37,337 ਪਸ਼ੂਧਨ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ, 2.31 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3,478 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹18.63 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਗ-ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵੀਰਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿੰਗ-ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵੀਰਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਐਕਟ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 138 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ BSL-2 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੂਸੈਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਈ 2026 ਤੱਕ 13.86 ਲੱਖ ਵੱਛਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 619 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਂਵਾਂ /ਨੰਦੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ‘ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 228.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ 707 ਗਊਸ਼ਾਲਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2015, 19 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਕਲਪ
