ਅਮਰੀਕਾ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2026: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ‘ਚ $100,000 ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2025 ‘ਚ $100,000 ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਸਥਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Read More: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
