ਦੇਸ਼, 17 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੇਨਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਨਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗੀ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਮਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 240 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Read More: ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ, ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ
