ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਸਤੰਬਰ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ” ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ, ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2007 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, “ਚਿੱਟਾ” ਸ਼ਬਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਕਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ETO
