16 ਸਤੰਬਰ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ EPFO ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਸੋਧ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਕਾਸ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਗਈ?
ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਭਗ ₹10,250 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹11,339 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ₹1,089 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹56,696 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: EPFO ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ PF ਖਾਤੇ ‘ਚੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
