ਪਟਨਾ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੰਕਲਪ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ 827,472 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 579.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 88 ਬਲਾਕਾਂ, 575 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 2,642 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 136 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 55,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.28 ਕਰੋੜ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 21 ਟੀਮਾਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, 8,27,472 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 579.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ “ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ) ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Read more: CM ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
