ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਇਨਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੌਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ, “ਬਾਜ਼ ਅੱਖ” ਸਿਸਟਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, “ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ200 ਪ੍ਰੋ” ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, 147 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 52 ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਡੀਆਰਟੀ) ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, 585 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2,367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 600 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 64 ਦੂਜੀ-ਲਾਈਨ-ਆਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਸੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 486 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹336 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹25,000 ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹2 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੌਕਸੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਚੌਕੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਤੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Read More: ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੰਚ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top