ਪਟਨਾ, 01 ਸਤੰਬਰ 2026: ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ।
26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਕਾਰ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 5.75 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 2 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਠਾਰ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸੀ।
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਿਯਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਊਲਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ-2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
