ਦੇਸ਼, 26 ਅਗਸਤ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ (ਐਨਐਸਐਸ) ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 360-ਡਿਗਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਕਸਲਵਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 274 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 25% ਵਧੇਗੀ। NSS ਫੋਰਮ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
