ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 14 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 13 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋਹਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
