ਹਰਿਆਣਾ, 22 ਅਗਸਤ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ – ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 25 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਖੇਤ ‘ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ/ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਐਮਐਸਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਖਰੀਦ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀਐਸ (ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ) ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਜੀਪੀਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੂ-ਸੰਦਰਭਿਤ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀਐਸ-2026 ਸਰਵੇਖਣ 16 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੈਫਰਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ
