20 ਅਗਸਤ 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ?
ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਚੀ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Read More: ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ
