ਦੇਸ਼, 11 ਅਗਸਤ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ, ਕੋਮਲ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਓਹੀ ਨਿਕਲਿਆ,ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “29 ਜੁਲਾਈ, 2026, ਸਾਡੇ ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
Read More: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ
