ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ “ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਸਜਿਸਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026” ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਸੇ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਨਾਮਾਤਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ, ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
