ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, “ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਸਜਿਸਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਇਨ ਅਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ, ਜਿਸ ‘ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਫੀਸ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫੀਸ, ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਹੋਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ‘ਚ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
